पॉवर ऑफ अटॉर्नी ( मु*ख*त्या*र) म्हणजे काय आणि ती कशी बनवली जाते ?
पॉवर ऑफ अटॉर्नी हा शब्द आपण चित्रपट किंवा मालिकांमध्ये प्रॉपर्टीसाठी, मालकी हक्कासाठी वापरताना आपण ऐकला असेल. तर मग हे पॉवर ऑफ अटॉर्नी नेमके काय असते, कशी तयार केली जाते, तिला किती काळापर्यंत मान्यता असते, कधी ती अमान्य केली जाते, ही सर्व माहिती आज आपण सविस्तरपणे पाहणार आहोत.
पॉवर ऑफ अटॉर्नी – पॉवर ऑफ अटॉर्नी हा एक कायदेशीर दस्ताऐवज आहे. पॉवर ऑफ अटॉर्नी (POA) किंवा मु*ख*त्या*र ही खाजगी बाबी, व्यवसाय किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर बाबीमध्ये दुसर्‍याच्या वतीने प्रतिनिधित्व किंवा कृती करण्याची लेखी परवानगी आहे. ज्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्व घोषित केले जाते. त्याला एजंट म्हणतात आणि जो व्यक्ती घोषित करेल त्याला प्रिंसिपल म्हणतात. एजंट त्यांच्या सर्व कायदेशीर आर्थिक व्यवहारांसाठी आणि इतर कृतींसाठी प्रिंसिपलच्यावतीने निर्णय घेऊ शकतो. तो प्रिंसिपलच्या बदल्यात कोणतेही काम करू शकतो आणि हे सर्व निर्णय कायदेशीररित्या वैध आहेत. आणि एजंटला व्यवसायाने वकील असणे आवश्यक नाही. परंतु एजंट पॉवर ऑफ अटॉर्नी कक्षेच्या बाहेर जाऊ शकत नाही.
जर त्याच्या निर्णयामुळे प्रिंसिपलचे काही नुकसान झाले तर एजंटला त्याचे नुकसान भरावे लागेल. अचल मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी पॉवर ऑफ अटॉर्नी तयार केली आहे. जेव्हा मालमत्तेचा मालक आजारपणामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे न्यायालयात जाऊ शकत नाही, जेव्हा तो त्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम असेल परंतु त्याच्यासाठी मानसिकदृष्ट्या निरोगी असणे खूप महत्वाचे आहे; रजिस्ट्रीच्या वेळी पॉवर ऑफ अटॉर्नी सहसा वरील कारणासाठी वापरली जाते.
पॉवर ऑफ अटॉर्नी किती प्रकारची असते – पॉवर ऑफ अटॉर्नीचे कामाचा उद्देशाने मुख्यत्वे दोन प्रकार असतात, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आणि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. एखाद्या विशिष्ट कामासाठी एखाद्या व्यक्तीला पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिल्यास त्याला (SPA) स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नी म्हणतात. जसे की एखाद्या कराराला अंतिम रूप देणे. जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नीद्वारे, एजंट अनेक प्रकरणांमध्ये निर्णय घेऊ शकतो; मालमत्ता विकणे किंवा सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नीमध्ये मालमत्ता खरेदी करणे किंवा विकणे, कॉन्ट्रॅक्ट सेटलमेंट सारख्या गोष्टी करू शकतो.
सर्व प्रथम आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे. की रजिस्ट्री आणि विशेष पॉवर ऑफ अटॉर्नी म्हणजे काय? कोणत्याही कामासाठी विशेष अधिकारपत्र दिले जाऊ शकते. ज्याला इंग्रजी मध्ये पॉवर ऑफ अटॉर्नी म्हणतात, विशेष पॉवर ऑफ अटॉर्नीद्वारे, आपल्या पैशाचे आणि मालमत्तेचे निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जाते. ज्यात बँक किंवा सोसायटी खाती तयार करणे, बिले भरणे, पेन्शन किंवा लाभ गोळा करणे आणि आवश्यक असल्यास त्यांची घरे विकणे. एकदा सार्वजनिक पालक कार्यालयाकडे नोंदणी केल्यानंतर, ते त्वरित वापरले जाऊ शकते. परंतु जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी कधीही मागे घेता येते. कधीही संपुष्टात आणली जाऊ शकते.
रद्द केल्यावर, ज्या व्यक्तीच्या नावाने जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी बनवण्यात आली आहे त्या व्यक्तीला नोटीस दिली जाते आणि कागदाद्वारे देखील लोकांना सांगितले जाते की जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी रद्द करण्यात आले आहे. असेही काही आहेत जे रद्द केले जाऊ शकत नाहीत परंतु विशेष प्रकरणात स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नी देखील रद्द केले जाते आणि विशेष पॉवर ऑफ अटॉर्नी हे एका विशिष्ट कामासाठी बनवले जाते, ते रद्दही केले जाऊ शकते. जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नीची व्याप्ती स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नीच्या कार्यक्षेत्रापेक्षा जास्त आहे.
पॉवर ऑफ अटॉर्नीला कधीपर्यंत मान्यता मिळते आणि ती कधी अमान्य केली जाते – प्रिंसिपल किंवा एजंटच्या मृत्यूनंतर पॉवर ऑफ अटॉर्नी वैध राहत नाही, ते अवैध ठरते. जर एखाद्या अपघातामुळे प्रिंसिपलला स्वाक्षरी करणे शक्य नसते, त्यामुळे पूर्वी तयार केलेली पॉवर ऑफ अटॉर्नीची सीमा संपुष्टात येते. याशिवाय, प्रिंसिपल पूर्वीचे पॉवर ऑफ अटॉर्नी देखील रद्द करू शकतात. आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर, विशेष पॉवर ऑफ अटॉर्नी संपुष्टात आणली जाते. दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ती समाप्त करता येते.
Durable Power Of Attorney काय असते – ड्युरेबल पॉवर ऑफ अटॉर्नी मध्ये प्रिंसिपलने पॉवर ऑफ अटॉर्नी बनवताना स्पष्टपणे लिहिले असते, पॉवर ऑफ अटॉर्नी त्याच्या असमर्थतेवर किंवा त्याच्या अपंगत्वावर चालू राहील. तथापि, प्रिंसिपलच्या मृत्यूनंतर ही पॉवर ऑफ अटॉर्नी संपुष्टात येते. ड्युरेबल पॉवर ऑफ अटॉर्नीला काही ठिकाणी हेल्थ केअर पॉवर ऑफ अटॉर्नी असेही म्हणतात. याअंतर्गत, एजंटला प्रिंसिपलच्या वैद्यकीय बाबीं संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.
पावर ऑफ अटॉर्नीचे रजिस्ट्रेशन – जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसे, हे आवश्यक नाही आणि तसे, जर तुम्ही ते नोंदणीकृत केल्यास अधिक महत्त्वाचे बनते. विशेषतः जर प्रकरण अचल संपत्तीशी संबंधित असेल. तेथे पॉवर ऑफ अटॉर्नीची नोंदणी करावी. ज्या ठिकाणी नोंदणी कायदा 98 लागू आहे त्यांनी उपनिबंधकांकडे जाऊन नोंदणी करावी. इतर ठिकाणी तुम्ही नौटारी करणाऱ्याकडे जाऊन किंवा कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे जाऊन नोंदणी करू शकता. त्याची नोंदणी पूर्ण करताना, आपल्याकडे दोन किंवा अधिक पुरावे असणे खूप महत्वाचे आहे. नोंदणी केल्यानंतर, प्रिंसिपलला एक्झिक्युटंट म्हटले जाते आणि प्राप्तकर्त्याला जीपीए किंवा एसबीआय धारक म्हणतात.
मित्रांनो हा लेख तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेयर करायला विसरू नका. तसेच आपली प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की कळवा !
टीप – वरील सर्व माहिती इंटरनेटचा आधार घेऊन बनवलेली आहे, आपणास काही शंका असेल तर कायदेपंडिताला अथवा वकिलाला भेटावे. आम्ही कोणतीही कायदेशीर हमी देत नाही.
