केरळमधील उच्च न्यायालयामध्ये वाजवायचा सासर्याच्या मालमत्तेवरील हक्क यावर खटला सुरु होता. या खटल्याच्या सुनावणी अंतर्गत केरळ उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जावई त्याच्या सासऱ्यांच्या मालमत्तेत कोणताही कायदेशीर अधिकार दाखवू शकत नाही, जरी त्याने इमारतीच्या बांधकामासाठी काही रक्कम खर्च केली असेल तरी देखील तो सासर्याच्या कोणत्याच मालमत्तेवर आपला अधिकार गाजवू शकत नाही.
न्यायमूर्ती एन अनिल कुमार यांनी कन्नूरच्या तालीपरंबा येथील डेव्हिस राफेल यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत हा आदेश दिला. सासरे हॅड्री थॉमस यांनी ट्रायल कोर्टासमोर दावा दाखल केला. त्याने पैशाने पक्के घर बांधले आहे आणि तो आपल्या कुटुंबासह राहत आहे. त्यांच्या जावयाचा त्या मालमत्तेवर काही अधिकार नाही आहे.
न्यायमूर्ती एन. अनिल कुमार यांनी दंड ठोठावताना दुसरे अपील फेटाळून लावले आणि असे नमूद केले की, “जेव्हा मालमत्ता फिर्यादीच्या ताब्यात असते, तेव्हा प्रतिवादी जावई वाद घालू शकत नाही की ती त्याला कुटुंबातील सदस्य म्हणून दिली पाहिजे. फिर्यादीच्या मुलीशी लग्नानंतर जर जावईचे कोणतेही निवासस्थान असेल, जर ते वादीच्या इमारतीत असेल तर ते केवळ अनुज्ञेय स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे, जावयाला त्याच्या सासरच्या मालमत्तेवर आणि इमारतीवर कोणताही कायदेशीर अधिकार असू शकत नाही, जरी त्याने इमारतीच्या बांधकामावर काही रक्कम खर्च केली असेल.
जावयाने युक्तिवाद केला की त्याने हेंड्रीच्या एकुलत्या एका मुलीशी लग्न केले आहे. कुटुंबातील सदस्य म्हणून मान्यता दिली होती. त्यामुळे त्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने असा दावा केला होता की, जावयाला सासऱ्याच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सांगितले की, जावई कुटुंबातील सदस्य म्हणून विचार करणे कठीण आहे. “जावयाला कुटुंबातील सदस्य म्हणून दत्तक घेतल्याचा युक्तिवाद करणे लज्जास्पद आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मित्रांनो हा लेख तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेयर करायला विसरू नका. तसेच आपली प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की कळवा !