सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी हिंदू उत्तराधिकारी कायदा २००५ शी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, जर वडिलांचा मृत्यू ९ सप्टेंबर २००५ च्या आधी झाला असेल तरीही वडिलांच्या संपत्ती मध्ये मुलींना बरोबरीचा हक्क आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ मध्ये लागू झाला होता. त्यानंतर २००५ मध्ये या कायद्याला संशोधित केले गेले. या कायद्याच्या सेक्शन ६ मध्ये बदल करत यामध्ये मुलींना सुद्धा वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये भागीदारी दिली होती.
त्यानंतर संशोधित कायद्यावर अनेक प्रश्न उठवले जात होते. यामध्ये प्रामुख्याने प्रश्न विचारला जात होता की, जर वडिलांचा मृत्यू २००५ च्या आधी झाला असल्यास त्यांच्या संपत्तीमध्ये मुलींना अधिकार मिळेल का ? या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या दोन खंड पीठाने वेगवेगळे निर्णय सुनावले होते. त्यामुळे या प्रश्नाचा संबंधित गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता याप्रकरणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंड पीठाने मंगळवारी सुनावलेला निर्णय सर्वांना लागू होतो.
नक्की काय होते हे प्रकरण ते पुढील १० मुद्द्यांच्या आधारे समजून घ्या. तसेच सुप्रीम कोर्टाने आता कोणता नवीन निर्णय दिला ते पहा –
१. सुप्रीम कोर्टाने प्रकाश विरुद्ध फुलवती (२०१६) आणि दानम्मा विरुद्ध अमर (२०१८) केस मध्ये वेगवेगळे निर्णय सुनावले होते. २०१६ मध्ये देण्यात आलेला निर्णयामध्ये न्यायमूर्ती अनिल आर दवे आणि न्यायमूर्ती एके गोयल यांच्या खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असणाऱ्या मुलींनाच हक्क मिळतील. तर २०१८ मध्ये या केस प्रकरणी न्यायमूर्ती एके सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंड पीठाने सांगितले की वडिलांचा मृत्यू २००१ मध्ये झाला असल्यास दोन्ही मुलींना वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये समान वाटा मिळेल.
२. दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांनी विनिता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा यांच्या केसमध्ये १५ मे २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या दोन्ही निर्णयाचा उल्लेख करून सर्वांसमोर तयार झालेली विरोधा भासी स्थिती मांडली. त्यानंतर प्रकाश विरुद्ध फुलवती यांच्या केस ला खरे मानून त्यांचे अ पी ल रद्द केले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होण्यासाठी त्यांना अ पी ल करण्यास परवानगी दिली.
३. याच आधारावर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये आले. या पूर्वीचे दोन्ही निर्णय दोन न्यायाधीशांनी सुनावले होते. त्यामुळे जर सप्टेंबर २००५ म्हणजेच नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी जर वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास मुलींना त्यांच्या संपत्तीत अधिकार मिळणार की नाही या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी तीन न्यायाधीशांची बॅच तयार केली गेली. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी मंगळवारी या प्रकारणी त्यांचा निर्णय सुनावला.
४. हे प्रकरण स्पष्ट करण्यासाठी सरकारचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी केंद्र सरकार कडून सॉ लि सि ट र जनरल तुषार मेहता आले होते. त्यांनी या केस प्रकरणी सांगितले की, मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क देण्यासाठी त्यांना को प र्स न र (को प र्स न र म्हणजे अशी व्यक्ती जी जन्मापासूनच संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेचा भागीदार असते.) केले गेले आहे. तर त्यांना हा अधिकार मिळाला नाही तर त्यांच्याकडून त्यांचे मूलभूत हक्क काढून घेतल्यासारखे होईल.
५. केंद्र सरकारने कोर्टाला हे सुद्धा सांगितले की, २००५ कायद्यातील दुरुस्तीही पूर्वगामी (रे स्ट्रो स्पे क्टीं व) नसून ऑ प रे श न्स रे स्ट्रो ए क्टि व आहे. म्हणजेच सुधारित कायदा लागू होण्यापूर्वी त्यातील तरतुदी प्रभावी राहतील. को पा र्स न र चा अधिकार मुलीला त्याच्या जन्मापासूनच मिळाला आहे त्यामुळे तो मुलींचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे.
६. २० डिसेंबर २००४ मध्ये राज्यसभेत हे सुधारित विधेयक मांडण्यात आले होते. याचा अर्थ असा की यापूर्वी झालेल्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर सुधारित कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने हे यु क्ति वा द सुद्धा स्वीकारले आहेत.
७. सुधारित कायदा २००५ पासून लागू करण्यात आला. त्यामुळे त्यानंतर जन्मलेल्या मुली जन्मापासूच को प र्स न र असतील असा यु क्ति वा द केंद्राने केला. को प र्स न र मालमत्ते संबंधित अधिकार आणि कर्तव्य मुलांची आहेत तीच समान मुलींना सुद्धा असतील.
८. भारतात हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यापूर्वी मिताक्षरांद्वारा सर्व काही निश्चित केले जायचे. मिताक्षर म्हणजे याज्ञवल्क्य स्मृतीत विज्ञानेश्वर यांनी रचलेले ग्रंथ. हा ग्रंथ अकराव्या शतकात लिहिला होता. तो जन्मतः उत्तराधिकार सिद्धांतासाठी प्रसिद्ध आहे. मिताक्षरा नुसार प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या जन्मापासूनच वडिलांच्या पारिवारिक संपत्तीत वाटा मिळतो. २००५ पासून मुलींना सुद्धा या नियमांमध्ये लागू करण्यात आले.
९. मंगळवारी या प्रकरणी निर्णय सुनावताना न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी सांगितले, मुलीसुद्धा त्यांच्या आई वडिलांवर मुलां इतकेच प्रेम करतात. त्यामुळे मुलींनासुद्धा संपत्तीमध्ये समान हक्क मिळायला हवा. मुली आयुष्यभर आई-वडिलांवर प्रेम करतात त्यामुळे वडील जिवंत नसले तरीही त्यांना त्यांचा हक्क मिळणे गरजेचे आहे.
१०. को प र्स न र म्हणजे अशी व्यक्ती जी जन्मापासूनच संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेचा भागीदार असते. हिंदू अविभाजित परिवारातील को प र्स न र आणि इतर सदस्यांमध्ये फरक आहे तो म्हणजे को प र्स न र वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये त्यांच्या वाट्याला साठी द बा व आणू शकतात मात्र इतर सदस्य तसे करू शकत नाही. २००५ सुधारित कायदा लागू होण्यापूर्वी मुली परिवारातील सदस्य असायचा मात्र को प र्स न र नाही. यावरून अजून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे त्या परिवारातील सून किंवा पत्नी या परिवारातील सदस्य असू शकतात मात्र को प र्स न र नाही.
वरील संपूर्ण माहिती नुकत्याच एका केस संदर्भातील निर्णयानुसार, आणि संकेतस्थळाचा आधार घेत लिहली गेली आहे. आपल्याला याबद्दल काही अधिक माहिती हवी असेल तर तज्ज्ञ कायदेपंडिताचा सल्ला घ्यावा.
