२०२० हे संपुर्ण वर्ष सर्वांसाठीच विचित्र होते. २०२० मध्ये घडलेल्या घटनांचे पडसाद हे येणाऱ्या नवीन वर्षात सुद्धा दिसणार हे प्रत्येकालाच ठाऊक होते. गेल्या संपुर्ण वर्षात अनेक उद्योग धंदे ठप्प पडले त्यामुळे देशाचे आर्थिक गणित कोलमडले. म्हणुन २०२१ या वर्षात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सन २०२१-२०२२ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले. या अर्थसंकल्पात अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी मांडण्यात आल्या मात्र त्या विरोधकांना पटल्या नसल्यामुळे त्यांनी या अर्थसंकल्पावर सडेतोड टिकास्त्र सोडले.
विरोधकांनी जरी या अर्थसंकल्पावर टिका केली असली तरी भाजप नेत्यांकडुन मात्र या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले आहे. याबाबतीत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी देखील या अर्थसंकल्पावर त्यांचे मत मांडले.
अमृता फडणवीस यांनी म्हटले कि, ‘भारताच्या मागील १०० वर्षांत असं अर्थसंकल्प सादर झालेलं नाही. हे अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आपल्या भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे खुप आभार. अमृता फडणवीस यांनी म्हटले कि वाढीव कर लावल्याशिवाय देशाच्या प्रगतीस चालना कशी दिली जाऊ शकते हे आता जगातील सर्व देश बघतील आणि शिकतील. याशिवाय नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आल्यामुळे अमृता फडणवीस यांनी नाशिककर आणि नागपुरकरांचे अभिनंदन सुद्धा केले.
२०२१ च्या अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी पेट्रोलवर ऍग्री इन्फ्रा सेस रुपये २.५ आणि डिझेलवर ४ रुपयाचा चे एग्री इन्फ्रा सेस लावला. तथापि, ग्राहकांवर हा भार पडला जाणार नाही कारण उत्पादन शुल्कात कपात करून हा कर भरला जाणार आहे.
Thank you FM Smt @nsitharaman for presenting budget in a manner never seen in a 100 years in India.
All countries in the world will now observe and learn the art of giving impetus to growth without levying additional tax. #Budget2021 #UnionBudget2021 #NirmalaSitaraman— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) February 1, 2021
भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ने वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयां पेक्षा जास्त मिळालेले व्याज त्यालाही आता सामान्य दराने कर आकारला जाईल. हे केवळ कर्मचार्यांच्या योगदानावर लागू होईल नियोक्तांच्या योगदानावर नाही. यामुळे कर-मुक्त व्याज मिळवण्यासाठी स्वैच्छिक पीएफ वापरणार्या उच्च-उत्पन्न पगाराच्या लोकांना फटका बसेल.
मित्रांनो हा लेख तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेयर करायला विसरू नका. तसेच आपली प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की कळवा !